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मालेगांव ब्लास्ट केस: न्यायिक बरी, पर जिम्मेदारी कौन तय करेगा?
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31 जुलाई 2025 को विशेष NIA अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट केस (Special Case No. 1 of 2009) के सातों आरोपियों को बरी कर दिया। 17 वर्षों तक चले इस ...
‘‘एक ढाबा ऐसा भी...’’
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जहाँ सेवा धर्म है, और ‘सीताराम’ ही मूल्य यात्रा काल: 20 जुलाई 2025 से 23 जुलाई 2025 मार्ग: पचमढ़ी → बागेश्वर धाम → खजुराहो → छतरपुर → साग...
2 comments:
मध्यकालीन भारत: आक्रांताओं का आक्रमण और हमारी सांस्कृतिक चेतना का संघर्ष
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इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संकलन नहीं होता — यह समाज की आत्मा की स्मृति है। विगत कुछ समय से भारत के स्कूली पाठ्यक्रमों में खासकर एनसीईआरट...
क्या न्यायपालिका भारत को भी संवैधानिक अराजकता की ओर ले जा रही है?
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हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने Writ Petition (Civil) No. 1239 of 2023 के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विधायी प्रक्रिया को ल...
संवैधानिक सीमाओं की पुनर्स्थापना: सुप्रीम कोर्ट बनाम कार्यपालिका?
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भारतीय संविधान का मूल ढांचा तीन स्तंभों – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – के बीच स्पष्ट शक्तियों के बंटवारे पर आधारित है। लेकिन हाल ह...
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