हम्बा हम्बा, रम्बा रम्बा, कम्बा कम्बा!

बंगाल की राजनीति में ऐसा क्या हुआ कि “खेला होबे” से “अरे बाबा, ये क्या होबे?” तक बात पहुँच गई!

कभी बंगाल की राजनीति में एक नारा गूंजता था — “खेला होबे!”

ढोल बजते थे, मंच सजते थे, और भाषणों में ऐसा जोश होता था मानो विपक्ष तो बस चाय पीने आया हो।

लेकिन 2026 के चुनाव परिणामों ने ऐसा पलटा मारा कि अब राजनीतिक गलियारों में नया गीत सुनाई दे रहा है —

“हम्बा हम्बा, रम्बा रम्बा, कम्बा कम्बा!”

बंगाल की जनता ने इस बार ऐसा “साइलेंट रीमिक्स” किया कि बड़े-बड़े चुनावी डीजे भी साउंड चेक करते रह गए। भाजपा ने ऐतिहासिक बढ़त लेते हुए 200 से अधिक सीटें हासिल कर लीं, जबकि वर्षों से सत्ता में रही TMC दो अंकों में सिमटती दिखाई दी। कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए, यहाँ तक कि Mamata Banerjee भी अपने गढ़ में झटका खा गईं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जनता इस बार भाषणों से ज्यादा “राशन कार्ड से लेकर भर्ती घोटाले” तक के हिसाब-किताब में लगी हुई थी।

वहीं विपक्ष ने पूरे चुनाव को ऐसे लड़ा जैसे किसी बंगाली थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो —

धीरे-धीरे सस्पेंस बढ़ाओ… फिर आखिरी सीन में पूरा बंगाल “सैफ्रन फिल्टर” में बदल दो!

TMC नेताओं को शायद भरोसा था कि “माँ, माटी, मानुष” का जादू फिर चल जाएगा।

लेकिन जनता ने जवाब दिया —

“माँ ठीक है… माटी भी ठीक है… पर अब थोड़ा ‘मैनेजमेंट’ भी चाहिए!”

सबसे मजेदार स्थिति उन टीवी डिबेट्स की रही, जहाँ कुछ प्रवक्ता सुबह तक “TMC 220+” बोल रहे थे और शाम तक कहने लगे —

“देखिए… लोकतंत्र में हार-जीत तो चलती रहती है…”

सोशल मीडिया पर भी मीम्स की बाढ़ आ गई।

कहीं “खेला होबे” का पोस्टर एम्बुलेंस में जाता दिखा, तो कहीं बंगाल की राजनीति को IPL की तरह बताया गया —

“इस बार कप्तान बदल गया!”

एक समय जो नेता विपक्ष को “बाहरी” बताते थे, अब वही राजनीतिक मौसम विभाग देखकर कह रहे हैं —

“बंगाल में हवा अचानक बदल गई।”

हालांकि लोकतंत्र में हार और जीत दोनों अस्थायी होती हैं।

आज भाजपा जीतकर उत्साहित है, कल उसे भी जनता के सवालों का सामना करना होगा।

और राजनीति का सबसे बड़ा सत्य यही है —

जनता कभी स्थायी रूप से किसी की नहीं होती, वह बस समय-समय पर अपना मूड अपडेट करती रहती है।

फिलहाल बंगाल की राजनीति का बैकग्राउंड म्यूजिक यही है —

“हम्बा हम्बा…

रम्बा रम्बा…

कम्बा कम्बा…

अरे दादा! ये क्या हो गया रे बाबा!” 😄

✍️ अधिवक्ता कृष्णा बारस्कर

(विधिक विश्लेषक एवं स्तंभकार)

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दक्षिण एशिया की शांति तलवार की धार पर — लाल किले के निकट धमाका क्षेत्रीय स्थिरता पर नया प्रश्नचिह्न

दक्षिण एशिया इस समय एक बारीक तलवार की नोक पर खड़ा है। दिल्ली में लाल किले के पास हुआ
कायराना धमाका अब तक भारत सरकार द्वारा आतंकी कार्रवाई घोषित नहीं किया गया है। पुलवामा के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है—और सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि सीमा पार की सबसे छोटी आतंकवादी गतिविधि भी गंभीर प्रतिक्रिया को जन्म दे सकती है। ऐसे में पूरे क्षेत्र की शांति अब इस बात पर निर्भर है कि भारत इस हमले को किस श्रेणी में रखता है। यही फैसला आने वाले दिनों की कूटनीतिक और सुरक्षा दिशा तय करेगा।

परिचय — घटना और त्वरित तथ्य

10 नवंबर 2025 की शाम लगभग 6:50–7:00 बजे के बीच दिल्ली के ऐतिहासिक लाल-किले (Red Fort) के पास एक वाहन (रिपोर्टों में Hyundai i20 का उल्लेख) में जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार 8–9 लोग मारे गए और कई घायल हुए; आसपास की कई गाड़ियाँ जल उठीं तथा क्षेत्र में भय-विक्षेप का माहौल बन गया। सुरक्षा एजेंसियाँ और बचाव-कर्मी तुरंत मौजूद रहे और इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। 

सरकारी प्रतिक्रिया — क्या इसे आतंकी कार्रवाई माना गया?

घटना के तुरन्त बाद उच्चस्तरीय जांच-अधिकारियों और केंद्रीय नेताओं ने मामले की समीक्षा की। गृह मंत्री ने हर संभावना पर गौर करने की बात कही और कुछ रिपोर्टों के अनुसार प्राथमिकी में UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act) की धाराएँ भी जोड़ी जा चुकी हैं — यह संकेत है कि पुलिस-फोरेंसिक और खुफिया दोनों तहों पर आतंक-सम्भावना की जाँच चल रही है। परन्तु — और यह अहम है — सरकार ने (कम से कम सार्वजनिक तौर पर) तुरंत और स्पष्ट रूप से इसे ‘घोषित आतंकवादी कार्रवाई’ के रूप में नामित करने से परहेज़ किया; सूचित बयान अधिकतर जांच-परक और सतर्क-स्वरूप रहे।

संदर्भ: ऑपरेशन ‘सिंदूर’ और रणनीतिक समझ

इस घटना को समझने के लिए पिछले कुछ महीनों की सुरक्षाफ्रेमवर्क पर ध्यान देना जरूरी है। अप्रैल 2025 में पुलवामा-प्रकार की बड़ी घटना के बाद भारत ने सीमापार सक्रियता के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसी प्रतिकारात्मक कार्रवाइयाँ शुरू कीं — जिनका उद्देश्य सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों और नेटवर्क को भंग करना बताया गया। इस ऑपरेशन के प्रभाव व परिणामों को लेकर क्षेत्रीय तनाव पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। इसलिए दिल्ली-हैट्रिक में हुआ कोई भी धमाका न केवल आंतरिक सुरक्षा की विफलता का प्रश्‍न है, बल्कि यह उस रणनीतिक माहौल को भी प्रभावित कर सकता है जिसमें प्रतिकृति-कार्रवाई (escalatory response) और अंतर-राज्यीय प्रतिक्रियाएँ सम्भव हैं।

राजनीतिक-रणनीतिक निहितार्थ

1. घोषणा-शक्ति का महत्व: किसी भी राज्य की प्रतिक्रिया-नीति में ‘घोषणा’ का राजनीतिक और रणनीतिक महत्व बहुत अधिक होता है। यदि दिल्ली इसे आतंकी हमले के रूप में औपचारिक रूप से घोषित करती है तो अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्रवाई-विकल्प (कूटनीतिक, खुफिया-साझेदारी, सर्जिकल प्रतिआक्रमण आदि) पर दबाव बढ़ सकता है। यदि घोषणा टाली गयी या अस्पष्ट रखी गयी, तो विरोधी पक्ष के लिए समझने-समझाने का अवसर बनेगा — और अनिवार्य नहीं कि वह स्थिति को शांतिपूर्वक ही ग्रहण करे। 

2. गलत-निर्धारण (Misattribution) का जोखिम: जल्दी में गलत निष्कर्ष निकालकर आरोप लगाना भी खतरनाक है — पर धीमी, अस्पष्ट प्रतिक्रिया भी उसी तरह परिदृश्य को उलझा सकती है जहाँ प्रतिकूल actor गलत-फहमी से तेज़ी से कदम उठाएँ। इसलिए पारदर्शिता, ठोस_forensics_, और सामूहिक खुफिया-साझेदारी (दोस्त देशों के साथ) आवश्यक हैं।

3. अंदरूनी स्थिरता बनाम बाहरी कार्रवाई: ऑपरेशन-सिंदूर जैसे कदम पहले ही क्षेत्र में तनाव पैदा कर चुके हैं; ऐसे समय में भारत-सरकार की प्रतिक्रिया दो ध्रुवीय दबावों के बीच फँसती दिखती है — एक ओर आंतरिक जनता और राजनीतिक मांग कि ‘कठोर कार्रवाई’ हो, दूसरी ओर इंटेलिजेंस-रिस्क और युद्धविस्तार की आशंका। यह संतुलन बहुत नाजुक है और एक तर्कहीन बयान या तीव्र सैन्य कदम दक्षिण-एशिया की शांति को और पीछे धकेल सकता है।

न्यायिक-प्राकृतिक जाँच की तीव्रता आवश्यक

घटनास्थल-फोरेंसिक, विस्फोटक सामग्री का परख, वाहन-ट्रैजेक्टरी, सीसीटीवी-फुटेज, फोन-ट्रेसेस और अंतरराष्ट्रीय खुफिया बातचीत — इन सभी का त्वरित, वैज्ञानिक और पारदर्शी संकलन होना चाहिए। यदि UAPA धाराएँ वास्तव में लागू की गई हैं, तो अदालत और मीडिया दोनों में तथ्यों का कठोर लेखा-जोखा दे कर सरकार को अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। झूठी या आधी-सत्य जानकारी न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगी, बल्कि सामाजिक तनाव भी बढ़ाएगी।

सिफारिशें (नीतिगत और प्रशासनिक)

• त्वरित, सार्वजनिक और तथ्यप्रधान संवाद: सरकार और पुलिस-एजेंसियों को दैनिक स्थिति-रिपोर्ट देनी चाहिए — क्या मिला, कौन पकड़ा गया, किस प्रकार की सामग्री पायी गयी — ताकि अफवाह और अटकलों से जनता की आशंकाएँ नियंत्रित हों।

• खुफिया साझेदारी तेज करें: पड़ोसी देशों तथा मित्र देशों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाएँ; सीमा पार नेटवर्क की सटीकता बढ़ाएँ।

• सार्वजनिक-सुरक्षा संचालन: दिल्ली जैसे उच्च-प्रोफ़ाइल स्मारकों के आसपास वाहन-प्रवेश व पार्किंग-नीतियों, मेट्रो निकासी-रूट और आपातकालीन प्रतिक्रिया-प्रशिक्षण पर पुनर्विचार ज़रूरी है।

• कूटनीतिक संयम, परन्तु निर्णायक: अगर फोरेंसिक व खुफिया प्रमाण सीमा पार कृत्यों की ओर इशारा करें, तो सरकार के पास निर्णायक विकल्प होने चाहिए — पर निर्णय में तर्कसंगतता और अन्तरराष्ट्रीय नियमों का पालन अनिवार्य है।

अंततः 

लाल-किले के पास हुआ यह धमाका सिर्फ एक आंतरिक कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है; यह उस व्यापक रणनीतिक परिदृश्य का संकेत भी है जिसमें दक्षिण-एशिया की शांति फिलहाल तलवार की नोक पर टिकती दिखती है। सरकार का निर्णय — चाहे वह इस कृत्य को आतंकी करार दे या न दे — क्षेत्रीय गतिकी और भारत की भविष्य नीति को गहराई से प्रभावित करेगा। इसलिए आवश्यकता है कि निर्णय त्वरित तो हो, परंतु तथ्य-प्रधान, पारदर्शी और रणनीतिक रूप से संतुलित हो। मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ की प्रार्थना के साथ, हमें ठोस खुफिया-साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए सुरक्षित, परिमापक और जिम्मेदार नीति की अपेक्षा करनी चाहिए।

✍️ अधिवक्ता कृष्णा बारस्कर

(विधिक विश्लेषक एवं स्तंभकार)

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वोट-बैंक की राजनीति में दिव्यांगों की उपेक्षा: हकीकत या बहाना?

भारतीय राजनीति में सामाजिक कल्याण योजनाएँ हमेशा ही प्रमुख विषय रही हैं — विशेष रूप से चुनावों के समय। 2023 के Bharatiya Janata Party (भाजपा) के मध्य प्रदेश संकल्प-पत्र ने महिलाओं, किसानों, स्वरोजगार-उद्यमियों एवं असंगठित श्रमिकों को केंद्र में रखा। लेकिन जब हम उसी दस्तावेज़ को दिव्यांग, निराश्रित व सबसे अधिक जरूरतमंद नागरिकों के संदर्भ में पढ़ते हैं, तब एक गहरी खाई दिखती है — वहाँ जहाँ वादा था, वहाँ क्रिया नहीं दिखती; जहाँ क्रिया है वहाँ कवरेज अधूरी।
इस लेख में हम यह विश्लेषण करेंगे कि कैसे सामाजिक-लेखक एवं शोध-पत्र इस विषय पर बात कर रहे हैं, और क्यों लगता है कि योजनाएँ जनहित से ऊपर “वोट-बैंक हित” की दिशा में संचालित हो रही हैं।

शोध-संदर्भ और सामाजिक परिदृश्य:

विद्वानों व सामाजिक लेखक-समीक्षकों ने बार-बार यह इंगित किया है कि दिव्यांग नागरिकों को संबंधित नीतियाँ उपलब्ध तो हैं, लेकिन क्रियान्वयन और पहुँच में बहुत बड़ी बाधाएँ हैं। उदाहरण के लिए, अनिता घाई की संपादकीय समीक्षा “Human Security, Social Cohesion, and Disability” में यह कहा गया है कि ‘विकलांग लोग समान रूप से नहीं माने जाते; वैश्वीकरण-प्रवृत्तियों की छाया में उनका एक सामाजिक सुरक्षा-मानवाधिकार दृष्टि से पक्ष नहीं बन पाता’।

इसी तरह, एक समीक्षा-पत्र “Evaluating Social Security Measures for Persons with Disabilities in India: Challenges and Policy Recommendations” संकेत देता है कि भारत में दिव्यांगों के लिए मूलभूत पेंशन, स्वास्थ्य सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ मौजूद हैं, लेकिन “जटिल प्रक्रियाएँ, सीमित बजट और जागरूकता की कमी” उन्हें लाभार्थी तक पहुँचने से रोकती हैं।

इन विश्लेषणों से एक बात स्पष्ट होती है — नीति-दस्तावेज बने-बनाए हैं, परिंद्री रूप से लागू करने में कमी है, विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण से वोट-बैंक में महत्व कम माना जाता है।

संकल्प-पत्र व वादों की वास्तविकता:

मध्य प्रदेश भाजपा 2023 के संकल्प-पत्र में पृष्ट 12 पर स्पष्ट घोषणा थी:

“₹1,500 की मासिक पेंशन — वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों को लाभ।”

हालांकि यह भी ऊंट के मुह मे जीरा बराबर ही है लेकिन फिर भी यह घोषणा उम्मीद जगाती है कि सरकार ने सबसे कमजोर वर्गों को आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता दी है। परंतु क्रियान्वयन की स्थिति कुछ इस प्रकार दिखती है:

अद्यतन सरकारी स्रोतों के अनुसार, दिव्यांग पेंशन आज भी मध्य प्रदेश में ₹600-₹1,000 मासिक की सीमा में है; ₹1,500 की दर मई 2025 तक लागू नहीं पाई गई।

शोध-साक्ष्यों के अनुसार (उदाहरण के लिए वित्तीय सहायता पाने वालों मे वास्तविक जरूरतमंद दिव्यांगों की हिस्सेदारी कम रही) कि पहुँच की समस्या और लाभ वितरण की क्रियात्मक खामियाँ बनी रहीं।

इसके विपरीत, महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता एवं किसानों के लिए सम्मान निधि जैसी योजनाओं को चुनावी समय में प्रमुखता से प्रचारित किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि जहाँ वोट-संख्या अधिक थी, वहाँ क्रियान्वयन तेज था।

वोट बैंक बनाम जरूरतमंद:

यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार वास्तव में जरूरतमंदों को प्राथमिकता दे रही है या केवल उन वर्गों को जिसे राजनीतिक दृष्टि से उपयोगी माना जाता है? मैं इस विषय पर तीन बिंदुओं से चिंतन कर रहा हूँ:

वोट-संख्या और सामाजिक सहायता:

महिलाओं (लाड़ली बहन योजना) तथा किसानों को योजनाएँ दिए जाना विश्लेषित है कि वहाँ संख्या-बैंक मजबूत है, इसलिए सरकार ने उसे उपयुक्त रूप से समयबद्ध व स्पष्ट घोषणा के साथ उठाया। परन्तु दिव्यांग/निर्जीव-लाभार्थियों का पूरा लाभ उठना नहीं दिखता — शायद क्योंकि यह वर्ग राजनीतिक दृष्टि से बड़ी संख्या में नहीं है। यदि योजनाएँ वोट-सुझाव पर आधारित हों, तो यह लोकतंत्र व सामाजिक न्याय दोनों के लिए चिन्ताजनक संकेत है।

निर्भरकर्ता वोट बैंक की रणनीति:

एक जोखिम यह है कि सरकार ऐसे लाभ योजनाएं चलाती है जिनसे लाभार्थी “निर्भर” हो जाएँ — स्थायी स्वरूप में आदर्श नागरिक नहीं, बल्कि लाभ के लिए इंतजार करने वाला वोट बैंक बन जाएँ। अगर दिव्यांगों को लाभ नहीं मिलता तथा योजनाएँ सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह जाएँ, तो यह सामाजिक-न्याय दृष्टि से यह संकेत देती है कि “जरूरतमंद को छोड़, मतदान-उपयुक्त को फायदा” की नीति चल रही है।

मूलभूत पहुँच और क्रियान्वयन का अभाव:

शोध बताते हैं कि योजनाओं का लाभ तभी संभव होता है जब पहुँच (पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा) सुलभ हो, सूचना व जागरूकता मौजूद हो, और वितरण तंत्र सुचारू हो। लेकिन भारत में 53% से अधिक असंगठित श्रमिक समूह के पास सामाजिक सुरक्षा ही नहीं है। अगर ऐसे में दिव्यांगों को प्राथमिकता न मिले, तो राजनीतिक घोषणाएँ सिर्फ “प्रतीकात्मक” बन जाती हैं — उनका वास्तविक लाभ नहीं दिखता।

सुझाव — सामाजिक न्याय के लिए मजबूती:

यदि हम वास्तव में “सबका साथ, सबका विकास” का मूल मंत्र अपनाना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि:

• घोषित प्रतिमानों जैसे ₹1,500 की पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 10,000 किया जाए एवं इसे समयबद्ध रूप से लागू हों और सार्वजनिक-पारदर्शी रिपोर्टिंग हो।
• लाभार्थी वर्गों की संख्या-सूची सार्वजनिक हो और लाभ वितरण का आकलन स्वतंत्र स्रोतों द्वारा किया जाए।
• सामाजिक योजनाओं का प्रचार वोट-संख्या आधारित न हो, बल्कि जरूरत-आधारित हो — यानी सबसे पीछे खड़े नागरिकों को प्राथमिकता मिले।
• लाभ वितरण तंत्र (पंजीकरण-प्रक्रिया, पहचान-कार्ड, बैंक खाते, सहायता का ट्रैकिंग) सरल व समावेशी बनें, ताकि दिव्यांग-निराश्रित लाभ से वंचित न रहें।
• सामाजिक-लेखन व मीडिया द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग हो — जैसे शोधों में सुझाव दिया गया है कि दिव्यांगों को “टोकन” के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक हिस्सेदारी व अधिकार-आधारित दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

अंततः

राजनीति में योजनाओं का महत्व रहेगा — पर यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि योजनाएँ केवल चार्ट-लाइन में न रहें, बल्कि वास्तविक जीवन में लागू हों। दिव्यांग, निराश्रित और असहाय नागरिक इसी देश की धड़कन हैं — अगर उनके लिए सिर्फ घोषणाएँ हों और क्रियान्वयन न हो, तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा है।

हमें चुनावी घोषणाओं की चमक से आगे-आगे देखना होगा — उनकी क्रियान्वयन की चमक को भी देखने की जरूरत है। तभी हम कह सकते हैं कि “वोट बैंक नहीं, मानव बैंक” हमारा लक्ष्य है।

लेखक

✍️ अधिवक्ता कृष्णा बारस्कर

(विधिक विश्लेषक एवं स्तंभकार)

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धर्म, न्याय और मर्यादा — जस्टिस बी.आर. गवई विवाद का विधिक विश्लेषण

लेखक – अधिवक्ता कृष्णा बारस्कर:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बी.आर. गवई के एक कथन को लेकर व्यापक विवाद खड़ा हुआ।

मामला खजुराहो स्थित जवरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति पुनर्स्थापन से जुड़ी जनहित याचिका का था,

जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायालय की टिप्पणी —

“यदि आप सच्चे भक्त हैं, तो अपने भगवान से ही प्रार्थना करें कि वह इस कार्य को पूरा करें”

सोशल मीडिया पर “हिंदू धर्म का अपमान” के रूप में प्रस्तुत की गई।

इस टिप्पणी ने प्रश्न उठाया —

क्या किसी न्यायाधीश के ऐसे कथन पर भारतीय दंड विधान (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) की धाराएँ लागू हो सकती हैं?

या फिर न्यायिक प्रतिरक्षा (Judicial Immunity) के कारण वे कानून की पकड़ से बाहर हैं?

🔹 विधिक पृष्ठभूमि — न्यायिक प्रतिरक्षा का सिद्धांत

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217, तथा Judges (Protection) Act, 1985 के अंतर्गत

न्यायाधीशों को उनके न्यायिक कार्य से संबंधित कथनों और आदेशों पर मुकदमे से सुरक्षा प्राप्त है।

यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि —

 “न्यायिक स्वतंत्रता तभी संभव है, जब न्यायाधीश भयमुक्त होकर अपने विचार व्यक्त कर सके।”

इसलिए, जब तक संसद या राष्ट्रपति-स्तर पर महाभियोग (impeachment) की कार्यवाही न हो, किसी न्यायाधीश के खिलाफ BNS की धाराएँ लागू नहीं की जा सकतीं।

अतः जब तक कोई न्यायाधीश व्यक्तिगत दुर्भावना, भ्रष्टाचार या प्रत्यक्ष द्वेष से प्रेरित न हो, उसके कथन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

🔹 प्रासंगिक धाराएँ — भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत संभावित चर्चा

धारा विषय न्यायिक मूल्यांकन:

295 धार्मिक स्थान या प्रतीक का अपमान न तो कोई मूर्ति नष्ट की गई, न कोई अपवित्र कार्य हुआ; अतः अप्रासंगिक।

296 धार्मिक सभा या पूजा में बाधा कथन न्यायालय में हुआ, किसी धार्मिक समारोह में नहीं — लागू नहीं।

297 धार्मिक भावनाएँ आहत करने के इरादे से अपमानजनक कथन “जानबूझकर” या “द्वेषपूर्ण” इरादा सिद्ध न होने के कारण यह धारा भी नहीं टिकती।

इस प्रकार विधिक दृष्टि से देखा जाए तो उक्त कथन को धार्मिक अपमान का अपराध नहीं माना जा सकता।

🔹 न्यायिक भाषा बनाम सामाजिक व्याख्या

न्यायिक भाषा का स्वरूप सामान्य भाषण से भिन्न होता है।

कभी-कभी व्यंग्य या विवेचना का भाव “अदालती शैली” में होता है,

परंतु सोशल मीडिया पर वही वाक्य “धार्मिक अपमान” के रूप में वायरल हो सकता है।

यहां भी वही हुआ —

जस्टिस गवई की टिप्पणी, जो मूलतः याचिका की अनुपयुक्तता को दर्शाने के लिए कही गई थी, उसे मीडिया ने “देवता से पूछो” के रूप में प्रस्तुत कर दिया।

बाद में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा —

“मैं सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता हूँ। मेरी बातों को गलत अर्थ में लिया गया।”

🔹 भारत जैसे बहुधर्मी देश में न्यायपालिका को एक ओर धर्मनिरपेक्षता (Secularism) का पालन करना है,

और दूसरी ओर आस्था व परंपरा की मर्यादा भी निभानी है।

"धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म-विरोध नहीं,

बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान है।"

अतः न्यायिक टिप्पणी में यदि असावधानी से धार्मिक भावना आहत होती है, तो उचित होगा कि न्यायपालिका संवेदनशील संवाद के माध्यम से विश्वास बहाल करे —

जिसका उदाहरण स्वयं जस्टिस गवई ने अपने स्पष्टीकरण से दिया।

🔹पूरे प्रकरण से स्पष्ट होता है कि —

न्यायिक मंच पर कही गई कोई टिप्पणी कानूनी अपराध नहीं, जब तक उसका उद्देश्य धार्मिक घृणा फैलाना न हो;

BNS की धाराएँ (295, 296, 297) तभी लागू होती हैं जब mens rea अर्थात “जानबूझकर अपमान” सिद्ध हो;

न्यायाधीश अपने न्यायिक कार्यों के लिए Judicial Immunity से संरक्षित रहते हैं;

और अंततः, संवेदनशील विषयों पर संवाद की भाषा जितनी मर्यादित होगी, लोकतंत्र उतना मजबूत रहेगा।

🔹अंततः 

धर्म और न्याय दोनों की प्रतिष्ठा मर्यादा में निहित है। जहाँ न्यायालय की वाणी न्याय के लिए समर्पित हो, वहाँ समाज को भी यह स्वीकार करना चाहिए कि —

"संविधान की रक्षा और धर्म की मर्यादा — दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि भारतीय न्याय-परंपरा के दो पूरक स्तंभ हैं।"

✍️ अधिवक्ता कृष्णा बारस्कर

(विधिक विश्लेषक एवं स्तंभकार)

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मालेगांव ब्लास्ट केस: न्यायिक बरी, पर जिम्मेदारी कौन तय करेगा?

31 जुलाई 2025 को विशेष NIA अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट केस (Special Case No. 1 of 2009) के सातों आरोपियों को बरी कर दिया। 17 वर्षों तक चले इस मुकदमे के बाद अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष किसी भी आरोप को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। यह मात्र “बरी होने का निर्णय” नहीं है, बल्कि भारतीय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता, पुलिस की कस्टोडियल हिंसा और हमारे न्यायिक तंत्र की धीमी गति पर गहरी चोट है।

यह केस केवल आरोपियों की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की संस्थागत विफलता का प्रतीक है।

जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर प्रश्न:

भारत का आपराधिक न्याय तंत्र इस धारणा पर टिका है कि पुलिस और जांच एजेंसियां निष्पक्ष रहकर सत्य की खोज करेंगी। परंतु इस मामले में—

• नार्को रिपोर्ट दबाना,
• FSL रिपोर्ट पेश न करना,
• गवाहों को प्रभावित करना,

और कथित कस्टोडियल टॉर्चर द्वारा नाम उगलवाने का प्रयास—

ये सभी घटनाएं इंगित करती हैं कि एजेंसियां निष्पक्षता की कसौटी पर खरा नहीं उतरीं।

सुप्रीम कोर्ट ने State of Bihar v. P.P. Sharma (1992 Supp (1) SCC 222) में कहा था कि “जांच का उद्देश्य अभियुक्त को दोषी सिद्ध करना नहीं, बल्कि सत्य की खोज करना है।” मालेगांव केस में यह मूलभूत सिद्धांत पूरी तरह तिरोहित हुआ।

राजनीतिक प्रभाव और गुटबाजी की आशंका:

• रमेश उपाध्याय और समीर कुलकर्णी के आरोप कि उनसे RSS, साध्वी प्रज्ञा, योगी आदित्यनाथ, श्रीश्री रविशंकर आदि के नाम लेने को कहा गया—गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
• यह परिदृश्य दर्शाता है कि जांच निष्पक्ष आपराधिक प्रक्रिया न होकर राजनीतिक नैरेटिव बनाने का उपकरण बन गई थी।
• संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 यह गारंटी देते हैं कि सभी नागरिक समानता और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किए जाएंगे। लेकिन यदि जांच राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो यह गारंटी अर्थहीन हो जाती है।

मानवाधिकार उल्लंघन:

• आरोपियों के बयानों के अनुसार—
• दांत तोड़ना,
• निजी अंगों पर इलेक्ट्रिक शॉक,
• धार्मिक प्रतीकों और ग्रंथों का अपमान,
• पत्नी-बेटी को अपमानित करने और बलात्कार की धमकी,
• जबरन मांस खिलाना—
• ये सभी कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (Right to Life with Dignity) का खुला उल्लंघन हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने D.K. Basu v. State of West Bengal (1997 1 SCC 416) में कस्टोडियल टॉर्चर को “मानवाधिकारों का सबसे बड़ा अपमान” कहा था और विस्तृत दिशानिर्देश दिए थे। यदि इन दिशानिर्देशों का पालन किया जाता, तो शायद यह त्रासदी टल जाती।

भारत ने 1997 में United Nations Convention Against Torture (UNCAT) पर हस्ताक्षर तो किए परंतु आज तक इसे ratify नहीं किया। फलस्वरूप, कस्टोडियल टॉर्चर पर कठोर दंडात्मक कानून आज भी अनुपस्थित है। मालेगांव केस इस lacuna को उजागर करता है।

न्यायालय की दृष्टि:

(क) बॉम्बे हाईकोर्ट (2017)

• साध्वी प्रज्ञा को ज़मानत दी गई।
• कोर्ट ने माना कि आरोपों को सिद्ध करने योग्य पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय (2017)

• कर्नल पुरोहित को जमानत देते हुए कहा —
• “न्यायिक प्रक्रिया केवल अनंतकाल तक किसी को जेल में रखने का औजार नहीं हो सकती। अभियोजन को आरोप सिद्ध करने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।”

(ग) विशेष NIA न्यायालय (2025)

• Special Case No. 1/2009, Judgment dated 31.07.2025 में 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया।
• न्यायालय ने कहा कि अभियोजन आरोप साबित करने में असफल रहा और संदेह का लाभ आरोपियों को दिया जाना आवश्यक है।

निर्दोष नागरिकों की क्षतिपूर्ति:

• 17 वर्ष तक निर्दोष व्यक्ति आतंकवादी होने का कलंक झेलते रहे। सामाजिक बहिष्कार, परिवार की प्रतिष्ठा का ह्रास, करियर का विनाश और मानसिक-शारीरिक यातना—इन सबकी भरपाई कौन करेगा?
• सुप्रीम कोर्ट ने Rudal Shah v. State of Bihar (1983 AIR 1086) और Nilabati Behera v. State of Orissa (1993 2 SCC 746) में कहा था कि “मुआवजा, संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का स्वाभाविक उपचार है।”
• आज आवश्यकता है कि भारत में “Wrongful Prosecution Compensation Law” लाया जाए, जैसा कि ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में मौजूद है। यह कानून सुनिश्चित करे कि—
• निर्दोष साबित होने वाले व्यक्तियों को आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास मिले।
• दोषपूर्ण जांच करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय हो।

राजनीतिक फायदे बनाम राष्ट्रीय नुकसान

किसी भी लोकतंत्र का आधार यह है कि राज्य सत्ता कानून के शासन (Rule of Law) से संचालित होगी, न कि राजनीतिक अवसरवाद से। यदि जांच एजेंसियां राजनीतिक लाभ हेतु कार्य करेंगी तो—

• असली अपराधी छूट जाएंगे,
• निर्दोष बर्बाद होंगे,
• और जनता का न्यायपालिका व पुलिस पर विश्वास टूटेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने Vineet Narain v. Union of India (1998 1 SCC 226) में CBI और अन्य जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता को संरक्षित करने का निर्देश दिया था। दुर्भाग्य से, उस भावना को आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया।

समाधान और सुझाव:

• स्वतंत्र जांच आयोग (Independent Investigative Commission) – ATS, NIA और CBI जैसी एजेंसियों को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त कर, संसदीय निगरानी में लाया जाए।

• कस्टोडियल टॉर्चर विरोधी कानून – UNCAT की ratification और घरेलू कानून बनाकर पुलिस अत्याचार पर कठोर दंड तय किया जाए।

• मुआवज़ा कानून – Wrongful Prosecution Compensation Act लाकर निर्दोषों को पुनर्वास मिले।

• पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही – दोषपूर्ण जांच करने वाले अधिकारियों की पेंशन व पदोन्नति रोकी जाए और आपराधिक कार्रवाई हो।

• फास्ट-ट्रैक कोर्ट – आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में 2-3 वर्ष की अधिकतम समयसीमा तय की जाए।

अंततः

मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपियों की बरी होना केवल न्यायालय का आदेश नहीं है, यह भारतीय जांच प्रणाली की नैतिक पराजय है।

यह प्रकरण हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं, बल्कि न्याय की निष्पक्षता और मानवाधिकारों की रक्षा से जीवित रहता है। यदि निर्दोष 17 वर्ष तक “आतंकवादी” कहलाकर जीते हैं, तो यह न केवल उनके साथ अन्याय है बल्कि राष्ट्र के साथ भी।

अब समय है कि संसद, न्यायपालिका और नागरिक समाज मिलकर ऐसे ढाँचागत सुधार करें, ताकि भविष्य में कोई भी नागरिक राज्य की शक्ति का शिकार न बने।

📝 लेखक: कृष्णा बारस्कर, अधिवक्ता, बैतूल

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क्या न्यायपालिका भारत को भी संवैधानिक अराजकता की ओर ले जा रही है?

हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने Writ Petition (Civil) No. 1239 of 2023 के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विधायी प्रक्रिया को लेकर उत्पन्न गतिरोध पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस विस्तृत 414 पृष्ठीय निर्णय में, न्यायालय ने विभिन्न संवैधानिक आयामों की व्याख्या की। किंतु पृष्ठ 142 पर न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला द्वारा लिखे गए निर्णय में एक ऐसा संदर्भ सामने आया है जिसने देश की संवैधानिक चेतना को झकझोर कर रख दिया है — और वह है पाकिस्तान के संविधान का उल्लेख।

पाकिस्तान के संविधान का संदर्भ: अनुच्छेद 75 और 105:

पैराग्राफ 164 में कहा गया है कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति को जब कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हें 10 दिन के भीतर या तो सहमति देनी होती है या संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजना होता है। अगर विधेयक पुनः पारित हो जाए, तो राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना होता है। यह तर्क भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के अधिकारों की व्याख्या के संदर्भ में दिया गया है।

भारत और पाकिस्तान में मूलभूत अंतर: केवल कानून नहीं, मूल्य भी भिन्न हैं:

इस संदर्भ का प्रयोग न्यायिक रूप से भले ही "सहज तुलना" के रूप में किया गया हो, परंतु यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक, संवैधानिक और न्याय आधारित गणराज्य को एक ऐसे असफल राष्ट्र के मॉडल से तुलना करनी चाहिए, जहाँ:

• न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन मानी जाती है।
• लोकतंत्र केवल नाममात्र है, वास्तविक सत्ता सेना व खुफिया एजेंसियों के हाथों में है।
• मीडिया को नियंत्रित किया जाता है और बोलने की आज़ादी निष्क्रिय है।
• आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता प्रशासन में गहराई से समाहित है।
• जहा राष्ट्रपति, प्रधानांत्री जैसे शीर्ष संवैधानिक पदों की कोई गरीमा ही नहीं है। 

क्या माननीय न्यायालय को यह ध्यान नहीं देना चाहिए था कि पाकिस्तान का संवैधानिक ढांचा तानाशाही और सैन्य-प्रभावित प्रशासन से ग्रसित है, जिसे भारत में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना स्वयं भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को कमज़ोर करता है?

भारतीय संवैधानिक ढांचे में अनुच्छेद 200 का उद्देश्य:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर तीन विकल्प दिए गए हैं:

• सहमति देना,
• राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना,
• पुनर्विचार हेतु विधेयक को लौटाना।

परंतु महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राज्यपाल को यह कार्य करना राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्यकारी रूप में करना होता है (अनुच्छेद 163)। सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय संशोधन बनाम पंजाब राज्य (2024) 1 SCC 384 में स्पष्ट किया गया है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को अस्वीकृत करते हैं, तो उन्हें पहले संविधान के प्रथम प्रावधान के अनुसार सदन को पुनर्विचार हेतु संदेश देना अनिवार्य होता है।

इस प्रकार, राज्यपाल का यह अधिकार निरंकुश या विवेकाधीन नहीं है, बल्कि संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा में बंधा हुआ है।

संविधान सभा की बहसों में स्पष्ट कहा गया था कि राज्यपाल की भूमिका केवल "रबड़ स्टैम्प" न होकर, "विचारशील परंतु प्रतिबद्ध सलाहकार" की होनी चाहिए, जो मंत्रिपरिषद के साथ सामंजस्य में कार्य करे।

तर्कहीन और खतरनाक तुलना:

यह अशोभनीय है कि भारत जैसे सशक्त और स्वतंत्र राष्ट्र की संवैधानिक प्रक्रिया की तुलना पाकिस्तान जैसे विफल और सैन्य शासित राष्ट्र के ढांचे से किया जाए। यह न केवल भारतीय संघवाद और लोकतंत्र का अपमान है, बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचाता है।

भारतीय संविधान स्वयं में पूर्ण, विस्तृत और सर्वश्रेष्ठ है। इसकी व्याख्या व विकास स्वदेशी दृष्टिकोण से होना चाहिए, न कि विदेशी असफल मॉडलों को आधार बनाकर। सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान के संवैधानिक प्रावधानों का उदाहरण देना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह लोकतांत्रिक चेतना और न्यायिक विवेक के लिए चिंताजनक संकेत भी है।

अगर यह प्रथा चल पड़ी, तो कल को क्या चीन, उत्तर कोरिया या सऊदी अरब के मॉडल से भी भारत के कानूनों की तुलना होगी? भारत का संविधान "We, the People" से शुरू होता है — और जनता की इच्छाएं पाकिस्तान से प्रेरित नहीं, बल्कि भारतीय मूल्यों से संचालित होती हैं।

✍️ लेखक: एडवोकेट कृष्णा बारस्कर

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संवैधानिक सीमाओं की पुनर्स्थापना: सुप्रीम कोर्ट बनाम कार्यपालिका?

भारतीय संविधान का मूल ढांचा तीन स्तंभों – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – के बीच स्पष्ट शक्तियों के बंटवारे पर आधारित है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा निर्धारित करने वाला निर्णय उस संतुलन को प्रश्नांकित करता है, जो संविधान की आत्मा है।

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय — जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने की समयसीमा निर्धारित की गई — ने एक बार फिर देश में संवैधानिक संस्थाओं की सीमाओं और शक्तियों को लेकर विमर्श खड़ा कर दिया है। यह निर्णय, जहां एक ओर संघवाद और उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करता है, वहीं दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आपत्ति के रूप में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तनाव को भी उजागर करता है।

इस लेख के माध्यम से हम इस निर्णय की संवैधानिक व्याख्या, इसकी आवश्यकता, तथा उस पर उठे प्रतिरोध के संदर्भ में इसकी समीक्षा करेंगे।

1. राष्ट्रपति – केवल संवैधानिक प्रतीक नहीं, भारतीय संघ का शीर्ष प्रतिनिधि:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में स्पष्ट किया गया है कि भारत का सम्पूर्ण कार्यपालिका अधिकार राष्ट्रपति में निहित होगा। यह पद केवल एक ‘औपचारिक प्रमुख’ नहीं, बल्कि भारतीय गणराज्य की गरिमा और अखंडता का प्रतिनिधित्व करता है।

• अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह स्वीकार करें या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
• अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 201 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की भूमिका को परिभाषित किया गया है, किंतु किसी निश्चित समयसीमा का उल्लेख नहीं है।
• सुप्रीम कोर्ट द्वारा समयसीमा निर्धारण करना संविधान में वर्णित मौन प्रावधानों की न्यायिक पुनर्लेखन की ओर इशारा करता है।

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2. अनुच्छेद 142 का न्यायिक उपयोग – असीमित या सीमित?

• अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने की शक्ति देता है। परंतु यह शक्ति अन्य संवैधानिक संस्थाओं की स्वतन्त्रता को बाधित करने के लिए नहीं है।
• सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, संवैधानिक पद की स्वतंत्र गरिमा को कमजोर करता है।
• भारत का राष्ट्रपति न्यायपालिका का अधीनस्थ नहीं है, और न ही उसे समयसीमा में बांधना अनुच्छेद 142 की मंशा से मेल खाता है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर.वी. रमण ने भी कहा था कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग "केवल तभी होना चाहिए जब अन्य संवैधानिक मार्ग विफल हो चुके हों।" यह ‘दंड देने का अधिकार’ नहीं, बल्कि ‘विधि की कमी पूरी करने का माध्यम’ है।

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3. विधायिका-कार्यपालिका के बीच न्यायपालिका की घुसपैठ?

भारत के संविधान में शक्तियों का पृथक्करण (Doctrine of Separation of Powers) निहित है। इसका तात्पर्य है कि:

• विधायिका कानून बनाएगी,
• कार्यपालिका उसे क्रियान्वित करेगी,
• और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करेगी।

जब न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में नीति निर्धारण करने लगे, तो यह संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है। राष्ट्रपति की भूमिका विधानसभा और संसद के संतुलन का आधार है। यदि उन पर निर्णय की समयसीमा थोप दी जाए, तो यह संविधान प्रदत्त विवेकाधिकार (Discretionary Power) का सीधा उल्लंघन है।

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4. क्या राष्ट्रपति की गरिमा खतरे में है?

भारत के राष्ट्रपति न केवल एक संवैधानिक पद हैं, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता, निष्पक्षता, और तटस्थता के प्रतीक हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह संदेश जाता है कि संवैधानिक प्रमुख को न्यायिक निर्देशों के अधीन माना जा सकता है, जो कि लोकतांत्रिक संतुलन को कमजोर कर सकता है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह कथन कि "कोई संस्था संविधान से ऊपर नहीं है" पूरी तरह सत्य है, लेकिन साथ ही यह भी उतना ही सत्य है कि कोई संस्था दूसरी संस्था के अधिकारक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

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5. संदर्भ और तुलनात्मक दृष्टि:

• अमेरिका में राष्ट्रपति पर किसी कोर्ट द्वारा कोई समयसीमा नहीं लगाई जाती, चाहे बिल को वीटो करना हो या साइन करना हो।
• यूनाइटेड किंगडम की संवैधानिक परंपराओं में भी राजा/रानी की भूमिका 'रॉयल एसेंट' तक सीमित है, लेकिन उन्हें कोई न्यायिक निर्देश नहीं दिया जाता।
• इससे यह सिद्ध होता है कि संवैधानिक प्रमुखों को विधिक प्रक्रिया की मर्यादा में रहते हुए स्वायत्तता दी जाती है।

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राष्ट्रपति की गरिमा का संरक्षण आवश्यक है!

संविधान का सबसे गरिमामय पद — भारत का राष्ट्रपति — केवल हस्ताक्षरकर्ता नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा और राष्ट्रीय प्रतीक हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनकी विवेकाधिकार की शक्ति को सीमित करता है, और इससे संवैधानिक संतुलन में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।

लोकतंत्र केवल शक्तियों का बंटवारा नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और सीमाओं का पालन भी है। न्यायपालिका को चाहिए कि वह संविधान की रक्षा करे, लेकिन संवैधानिक गरिमा को सीमित कर नहीं।

कृष्णा बारस्कर (अधिवक्ता) बैतूल 

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वक्फ संपत्तियाँ और उनके विवाद: "लैंड जिहाद" की वास्तविकता और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संसद द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम पर विचार हेतु उसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था। उक्त समिति के सदस्यों के हवाले से अधिनियम के मुद्दों पर कभी-कभी असहमति या किसी विवाद की खबरें बाहर आती रहती हैं। आइए, हम भी इस वक्फ बोर्ड एवं उसके संचालन के लिए बने वक्फ बिल पर विचार करें:

भारत में वक्फ बोर्ड के गठन और उसके बाद की घटनाओं पर विचार करते हुए कई गंभीर सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या इसके पीछे भूमि कब्जे, "लैंड जिहाद", और अनुचित लाभ उठाने की कोई साजिश है। वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9 लाख 40 हजार एकड़ भूमि होने का दावा किया जाता है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी अचल संपत्ति संस्थाओं में से एक बनाता है। हालांकि, इसके साथ ही वक्फ बोर्ड पर यह आरोप भी लगते हैं कि वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर विभिन्न भूखंडों पर कब्जा कर रहा है और उन्हें "वक्फ की संपत्ति" घोषित कर रहा है। यह प्रक्रिया कई लोगों द्वारा "लैंड जिहाद" के रूप में देखी जा रही है, जहां जमीन हड़पने के तरीके अपनाए जा रहे हैं।

इन आरोपों के बीच, यह सवाल भी उठता है कि क्या राजनीतिक तत्व, खासकर कांग्रेस-शासित राज्यों में, इस अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। कई मामलों में वक्फ बोर्ड द्वारा गाँव-गाँव को अपनी संपत्ति घोषित किया जा रहा है, और वहां रहने वालों पर धर्मांतरण या गाँव छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। इस बीच, यह चिंता भी जाहिर की जा रही है कि क्या सरकारी और निजी स्तर पर इन जमीनों के सौदों में संलिप्तता हो रही है, जिससे वक्फ बोर्ड के कब्जे के पीछे किसी प्रकार के घोटाले की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इन घटनाओं के बीच, वक्फ बोर्ड के खिलाफ गंभीर जांच और निगरानी की आवश्यकता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

वक्फ बोर्ड का इतिहास और संरचना:

वक्फ शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है "दान की गई संपत्ति"। यह संपत्ति धार्मिक, शैक्षिक या समाज कल्याण के कार्यों के लिए दान की जाती है। भारतीय संविधान और वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई सम्पत्तियों की देखभाल करना और उनका सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना था। वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का प्रबंधन करते हुए धार्मिक संस्थाओं, मदरसों और मस्जिदों के लिए संसाधन प्रदान करता है।

वक्फ बोर्ड पर सरकारी, निजी और ऐतिहासिक भूमि कब्जे के आरोप:

हाल के वर्षों में वक्फ बोर्ड पर कई आरोप लग रहे हैं कि वह सार्वजनिक और निजी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रहा है। खासतौर पर कांग्रेस शासित राज्यों में वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की घटनाएँ अधिक देखने को मिली हैं। आरोप यह है कि वक्फ बोर्ड "वक्फ संपत्ति" का बोर्ड लगाकर भूमि पर कब्जा कर लेता है, जिससे स्थानीय लोगों को नुकसान पहुँचता है। इस प्रक्रिया को "लैंड जिहाद" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, क्योंकि इसे भूमि कब्जे की एक योजनाबद्ध कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

वक्फ बोर्ड ने हाल के वर्षों में कई प्राचीन स्थलों और जमीनों पर स्वामित्व का दावा किया है, जिससे विभिन्न विवाद उत्पन्न हुए हैं। इनमें प्रमुख स्थानों में ताजमहल शामिल है, जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने इसे खारिज करते हुए इसे राष्ट्रीय संपत्ति माना। इसी तरह, दिल्ली की जामा मस्जिद और लाल किला के भीतर की मस्जिद और आसपास के हिस्सों पर भी वक्फ बोर्ड ने अधिकार जताया, हालांकि इन पर ASI का नियंत्रण है। तमिलनाडु के तिरुचेंदुराई जैसे कई गाँवों में वक्फ बोर्ड ने 389 एकड़ भूमि का दावा किया है, जिसे 1954 के सर्वेक्षण के आधार पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है, जिससे स्थानीय लोग बिना अनुमति के इसे नहीं बेच सकते।

केरल के मुनम्बम और चेराई गाँव में करीब 600 ईसाई परिवारों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति के दावों के कारण अपने घरों और जमीन पर अधिकार खोने का खतरा है। चर्च संगठनों ने इसे संसद की संयुक्त समिति में उठाया है, और उनका मानना है कि वक्फ बोर्ड का दावा अवैध है। इसके अलावा, कर्नाटक राज्य के 53 संरक्षित पुरातात्विक स्थलों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है, जिनमें विजयपुरा जिले के गोल गुम्बज और इब्राहिम रौजा जैसे महत्वपूर्ण स्मारक भी शामिल हैं।

इन स्मारकों पर वक्फ बोर्ड ने 2005 में विजयपुरा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन द्वारा उन्हें वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया था। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने विजयपुरा के 43 स्मारकों पर कब्जा कर लिया और कई संरचनाओं में आधुनिक सुविधाएं जैसे सीमेंट, प्लास्टर, पंखे, एसी, और फ्लोरोसेंट लाइट्स जोड़ीं, जिससे उनकी ऐतिहासिकता और प्राचीनता प्रभावित हुई। ASI ने इन पर अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए कई बार प्रयास किए हैं, लेकिन यह मामला अभी तक अनसुलझा है। इस प्रकार, इन दावों को लेकर स्थानीय समुदायों, धार्मिक संस्थानों और सरकार के बीच विवाद जारी हैं, और कानूनी प्रक्रियाएँ भी चल रही हैं, जिनका समाधान अदालतों और सरकारी निकायों द्वारा किया जा रहा है।

वक्फ संपत्तियों का अनुचित इस्तेमाल:

वक्फ संपत्तियाँ विशेष रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित होती हैं, लेकिन इसके प्रबंधन में कई बार भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए, वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जाई गई जमीनों पर व्यापारिक गतिविधियाँ या अवैध निर्माण कार्य करने के आरोप लगते हैं। यह असंतोष और विरोध की भावना पैदा कर रहा है, क्योंकि कई बार यह महसूस होता है कि इन संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा। ऐसे मामलों में पारदर्शिता की कमी और प्रशासनिक लापरवाही भी देखी जाती है।

राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक लापरवाही:

कई आलोचकों का मानना है कि वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि कब्जे की घटनाओं में राजनीतिक दलों का भी हाथ है। खासतौर पर कांग्रेस शासित राज्यों में यह आरोप ज्यादा उठते हैं कि वक्फ बोर्ड को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। कई स्थानीय समुदायों ने आरोप लगाया है कि उनकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर उनपर धर्मांतरण के लिए दबाव डाला जा रहा है, या फिर अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस प्रकार की घटनाएँ समाज में असंतोष का कारण बन रही हैं और इसे राजनीतिक साजिश के रूप में देखा जा रहा है।

न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता:

वक्फ बोर्ड के द्वारा भूमि पर कब्जे और उनके दुरुपयोग के बढ़ते मामलों ने यह सवाल उठाया है कि क्या यह संस्था संविधान और न्याय व्यवस्था के तहत सही तरीके से काम कर रही है। अगर वक्फ बोर्ड बिना उचित निगरानी के अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो यह निश्चित रूप से एक गंभीर चिंता का विषय है। इस समस्या का समाधान केवल पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधारों से ही संभव है। एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग की स्थापना की आवश्यकता है, जो वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की न्यायिक समीक्षा कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि कब्जे वैध थे या नहीं।

वक्फ संपत्ति के घोटाले और सवाल:

वक्फ बोर्ड के कार्यों पर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कई रिपोर्टों में यह सामने आया है कि वक्फ संपत्तियों का अवैध रूप से व्यापार हो रहा है, और इसमें कई सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं की संलिप्तता हो सकती है। खासतौर पर, सरकारी संपत्तियों को बिना उचित प्रक्रिया के वक्फ संपत्तियों के रूप में घोषित किया जा रहा है, जिससे भूमि अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड को "लैंड जिहाद" के रूप में राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है।

उठते सवाल:

वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि कब्जे और इसके दुरुपयोग के बढ़ते मामलों ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या इसे बिना नियंत्रण के कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रावधान है, लेकिन वक्फ बोर्ड के कार्यों में समानता की भावना की अनदेखी हो रही है। अगर यह स्थिति इसी तरह बनी रही, तो समाज में असंतोष और तनाव बढ़ सकता है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसके समाधान के लिए, वक्फ बोर्ड के कार्यों में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है, ताकि इस संस्था को संविधान के अनुरूप चलाया जा सके और इसके दुरुपयोग को रोका जा सके।

सम्भावित समाधान:

1. स्वतंत्र जांच आयोग: वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जाए।
2. कानूनी समाधान: वक्फ अधिनियम का विलोपन या ऐसे संशोधन जिनसे संपत्ति मालिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके।
3. सामाजिक जागरूकता: भूमि अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि लोग अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठा सकें।

वर्तमान स्थिति में वक्फ बोर्ड की शक्तियों और अधिकारों पर संतुलन लाना जरूरी है, ताकि यह संस्था संविधान के अनुरूप कार्य कर सके और सभी समुदायों के लिए भूमि अधिकारों की रक्षा कर सके।

 

Krishna Baraskar (Advocate)

Betul, Email: krishnabaraskar@gmail.com

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